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PM कुसुम योजना: किसान खेत में बिजली बनाएं, खुद इस्तेमाल करें और बची हुई बेचकर पैसे कमाएं।

PM कुसुम योजना
Written by Gramik

प्रिय पाठकों, ग्रामिक के इस ब्लॉग सेक्शन में आपका स्वागत है!

कल्पना कीजिए कि आपके खेत में पड़ने वाली सूरज की रोशनी सिर्फ फसलें ही नहीं, बल्कि आपकी आमदनी भी बढ़ा रही हों। न बिजली का बिल, न डीज़ल की टेंशन, और ऊपर से हर महीने पक्की कमाई! सुनने में सपना जैसा लगता है न? लेकिन ये सपना अब पूरा हो सकता है – PM कुसुम योजना के ज़रिए।

भारत सरकार की यह योजना खास आपके लिए बनाई गई है, ताकि आप सौर ऊर्जा से खेत की सिंचाई कर सकें, बिजली बचा सकें, और उसे बेचकर पैसा भी कमा सकें। अगर आपके पास खाली ज़मीन है या डीज़ल पंप से थक चुके हैं, तो ये योजना आपके लिए वरदान बन सकती है। आइए, जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी 

PM कुसुम योजना

PM कुसुम योजना क्या है?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना का मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पंप या सोलर पावर प्लांट लगाकर खुद बिजली बना सकते हैं। इस बिजली से वे अपने ट्यूबवेल या मोटर चला सकते हैं। इससे न तो बिजली बिल देना पड़ेगा, और न ही डीजल भरवाना पड़ेगा।

सबसे अच्छी बात यह है कि जो बिजली खेत में काम में नहीं आएगी, उसे किसान बिजली विभाग (DISCOM) को बेच सकते हैं। इससे उन्हें हर महीने कुछ अतिरिक्त कमाई भी होगी।

PM कुसुम योजना से किसानों को क्या-क्या फायदा होता है?

पीएम कुसुम योजना किसानों को कई तरह के फायदे देती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब किसानों को खेत में सिंचाई करने के लिए बिजली या डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सोलर पंप से दिनभर मुफ्त में बिजली मिलती है, जिससे सिंचाई आसानी से हो जाती है और फसल अच्छी होती है।

दूसरा फायदा यह है कि जो किसान अपनी बंजर या खाली पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाते हैं, वे वहां से बिजली बनाकर सरकार को बेच सकते हैं। इससे उन्हें एक नियमित और स्थायी आमदनी मिलती है, वो भी बिना खेती किए।

इसके अलावा, डीजल की जगह सोलर का इस्तेमाल करने से पर्यावरण भी साफ रहता है और खेती में हरित ऊर्जा (Green Energy) का उपयोग बढ़ता है।

PM कुसुम योजना के तीन मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना को तीन भागों में बांटा गया है ताकि किसान अपनी जरूरत और ज़मीन के हिसाब से इसका लाभ ले सकें।

PM कुसुम योजना

पहला भाग: सोलर पावर प्लांट लगाना (Component A)

इस भाग में किसान अपनी बंजर या अनुपयोगी ज़मीन पर 0.5 से 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। इससे जो बिजली बनेगी, उसे सीधे बिजली कंपनी को बेचकर किसान हर साल लाखों रुपए कमा सकते हैं। इससे उन जमीनों का भी फायदा होगा, जो पहले खाली पड़ी थीं।

दूसरा भाग: सोलर पंप की स्थापना (Component B)

इस भाग में सरकार उन किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद करती है, जो अभी भी डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं। सोलर पंप लग जाने से डीजल की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे किसानों का खर्च कम हो जाता है।

तीसरा भाग: बिजली वाले पंप को सोलर से जोड़ना (Component C)

इस भाग में जो किसान पहले से बिजली पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे पंप को सोलर पैनल से जोड़ सकते हैं। इससे उन्हें बिजली की सप्लाई सूरज से मिलती रहेगी और बिजली बिल भी घटेगा।

कौन-कौन किसान PM कुसुम योजना का लाभ ले सकते हैं?

  • इस योजना का लाभ भारत का कोई भी किसान ले सकता है। चाहे वो छोटा किसान हो, मंझोला हो या बड़ा  सभी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। 
  • अगर आपके पास अपनी ज़मीन है और आप उसमें सोलर पंप या प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए योग्य हैं।
  • अगर आपके पास बंजर ज़मीन है, तो यह योजना आपके लिए और भी फायदेमंद है। क्योंकि सरकार ऐसे किसानों को प्राथमिकता देती है जिनके पास ज़मीन खाली पड़ी है।
  • इसके अलावा, अगर आप डीजल पंप से सिंचाई करते हैं और उसे सोलर पंप से बदलना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत लाभदायक है।

PM कुसुम योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं?

योजना में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। ये दस्तावेज हैं:

  • ज़मीन के मालिकाना हक का प्रमाण (जैसे खतौनी, पट्टा या रजिस्ट्री की कॉपी)
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इन दस्तावेजों के साथ आप राज्य सरकार की वेबसाइट या ऊर्जा विभाग में आवेदन कर सकते हैं।

किन राज्यों में चल रही है PM कुसुम योजना?

प्रधानमंत्री कुसुम योजना लगभग पूरे भारत में चलाई जा रही है। खासतौर पर यह योजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सक्रिय रूप से चल रही है। अलग-अलग राज्यों में आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन लाभ और सब्सिडी लगभग एक जैसी ही रहती है।

क्या PM कुसुम योजना में सरकार से सब्सिडी भी मिलती है?

जी हाँ, इस योजना में सरकार किसानों को 70% तक की सब्सिडी देती है। यानी अगर सोलर पंप या सोलर प्लांट लगाने की कुल लागत ₹1 लाख है, तो उसमें से ₹70,000 सरकार देगी और किसान को सिर्फ ₹30,000 खर्च करना होगा। कई बार किसान को यह 30% हिस्सा भी बैंक से आसान किस्तों पर लोन के रूप में मिल जाता है।

इससे किसान को एक बार थोड़ा निवेश करना पड़ता है, लेकिन आने वाले वर्षों तक उन्हें बिजली बिल नहीं देना होता और आमदनी भी होने लगती है।

PM कुसुम योजना

PM कुसुम योजना में आवेदन कैसे करें?

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने राज्य की ऊर्जा विभाग या नवीकरणीय ऊर्जा निगम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कई राज्यों में यह आवेदन CSC सेंटर या जन सेवा केंद्र से भी किया जा सकता है। आपको आवेदन करते समय ऊपर बताए गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। कुछ दिनों के अंदर अधिकारी आपसे संपर्क करके आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

किसान साथियों,  प्रधानमंत्री कुसुम योजना आपके खेत की सिंचाई को सस्ता और आसान बना सकती है। साथ ही, यह योजना आपको एक नया कमाई का जरिया भी देती है। आज जब डीजल और बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल आपको आत्मनिर्भर बना सकता है।

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FAQ

पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मकसद किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा देना और बिजली बेचकर उनकी आमदनी बढ़ाना है।

क्या इस योजना में सब्सिडी मिलती है?

हां, सरकार इस योजना में 70% तक सब्सिडी देती है और बाकी 30% किसान को खुद या लोन से देना होता है।

कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?

कोई भी किसान (छोटा, मंझोला या बड़ा), जिसके पास अपनी ज़मीन है, इस योजना का लाभ ले सकता है।

क्या डीजल पंप वालों को भी फायदा मिलेगा?

हां, जो किसान डीजल पंप का इस्तेमाल करते हैं, वे इसे सोलर पंप में बदल सकते हैं और डीजल की बचत कर सकते हैं।

योजना में आवेदन कैसे करें?

किसान अपने राज्य की ऊर्जा विभाग की वेबसाइट या CSC केंद्र के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसानों के लिए सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं के बारे में जानने के लिए ये ब्लॉग्स भी पढ़ें – (Blog Links)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
कृषि सब्सिडी योजनाएँ

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